'मनमोहन सिंह ने धमकाकर कराया गलत काम'
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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बैजल ने अपनी एक पुस्तक में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनसे कहा थी कि अगर उन्होंने 2 जी घोटाले में उनका सहयोग नहीं किया तो उन्हें दिक्कत हो सकती है।
2 जी घोटाले और संपत्तियों के विनिवेश (जिसमें लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को सन् 2002 में भारत होटल को बेचा गया था) के मामले में कुछ वर्षों तक उनकी जांच हुई थी। उन्होंने दावा किया कि यूपीए II में हुए भ्रष्टाचार के मामलों ने उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी।
बैजल ने लिखा है कि उनके जैसे अधिकारियों की हालत ये होती है कि अगर आप कुछ करो तब भी गलत, और न करो तब भी गलत। उन्होंने लिखा है कि मैंने यूपीए II में शामिल कई लोगों को चेतावनी दी कि यदि मुझे जरिया बनाकर कोई गलत काम किया गया तो वो सीधा प्रधानमंत्री के गले की फांस बनेगा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया।
मनमोहन सिंह भी हैं जिम्मेदार
जो बात आगे चल कर साबित भी हुई। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी 2 जी घोटले के लिए जिम्मेदार हैं।
उन्होंने अपनी किताब में सीबीआई का जिक्र करते हुए कहा है कि "उन्होंने मुझे कई बार धमकाया कि अगर मैं 2 जी घोटाले में सहयोग नहीं करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पडे़गा।
इत्तफाक से यही बाते हमारे विख्यात अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने भी मुझसे कहा कि यदि मैं उनकी स्कीम और 2 जी केस में सहयोग नहीं करूंगा तो अच्छा नही होगा।"
मारन ने कहा था 'मैं हूं दूरसंचार विभाग का प्रधानमंत्री'
उन्होंने लिखा है कि एक बार दयानिधि मारन ने कहा था कि मैं दूरसंचार विभाग का प्रधानमंत्री हूं और इससे संबंधित सारे फैसले मैं ही करूंगा। अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि मारन ने भी मुझे चेतावनी दी थी कि यदि मैंने उनके आदेशों का पालन नहीं किया तो मुझे दिक्कत हो सकती है।
बताते चलें कि 2 जी घोटाला वर्ष 2010 में सामने आया था जब कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम के आवंटन पर सवालिया निशान लगाए थे। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी की जगह पहले आओ-पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे।
जिसमें कैग के अनुसार खजाने को एक लाख 76 हजार करोड़ रूपए का नुकसान हुआ था। इस घोटाले के चलते केन्द्र की पूर्व यूपीए सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।