राष्ट्रपति ने आतंकवाद निरोधी बिल को लौटाया

राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पिछले साल सितंबर में यह बिल उनके पास भेजा गया था। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ने कुछ प्रावधानों के बारे में और जानकारी मांगते हुए बिल को मंत्रालय के पास भेज दिया है। मंत्रालय गुजरात सरकार से जानकारी लेकर उससे राष्ट्रपति को अवगत करा देगा।

यह बिल 2003 से लटका है। तब नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री इसे लेकर आए थे। इसमें मोबाइल फोन के इंटरसेप्शन से मिले सबूतों या जांच अधिकारी के सामने अपराध के कबूलनामे को अदालत में स्वीकार्य माना गया है।