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क्या पीएम मोदी कर रहे गैर कांग्रेस शासित राज्यों की अनदेखी?
Updated Fri, 10 Apr 2015 12:02 PM IST
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राज्य के लिए वर्ष 2014-15 के 468.44 करोड़ की राहत राशि के प्रावधान को बढ़ाकर सरकार ने 675 करोड़ रुपये किया है। जबकि भाजपा शासित महाराष्ट्र को पिछले साल के 538.08 करोड़ रुपये की तुलना में 1483 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
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राजस्थान के राहत कोष में भी 373 करोड़ का इजाफा किया गया है। भाजपा शासित मध्यप्रदेश के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 400 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। वहीं पंजाब की सहायता राशि में 120 करोड़ रुपये का इजाफा है।
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प्राकृतिक आपदा की भयावह मार झेलने वाले उत्तराखंड के लिए महज 67 करोड़ का इजाफा है। वर्ष 2014-15 के 143.02 के बजाय प्रदेश के लिए 2015-16 में 210 करोड़ का प्रावधान है। बिहार की राशि में भी महज 63 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।
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