...तो हिमाचल सरकार कहां से लाएगी अरबों रुपये

इंडक्शन चूल्हा देने पर करीब 160 करोड़ का खर्च
हर घर को इंडक्शन चूल्हा देने पर करीब 160 करोड़ का खर्च बताया जा रहा है। और हर घर में इंडक्शन जलाना शुरू हुआ तो हालत और खराब हो जाएगी। मौजूदा समय में बिजली बोर्ड केवल 25 फीसदी डिमांड अपने दम पर पूरा कर रहा है। 75 फीसदी बिजली के लिए दूसरों पर निर्भर है। बिजली बोर्ड का दावा है कि 2600 करोड़ का घाटा हुआ है। एक यूनिट पर औसत एक रुपया घाटा बोर्ड झेल रहा है। प्रति यूनिट औसतन उपभोक्ता को 2 रुपये यूनिट देने पड़ रहे हैं।

वित्तीय स्थिति डंवाडोल
उधर, वित्तीय मामलों के जानकार बताते हैं कि सरकार की आज वित्तीय स्थिति डंवाडोल हैं रोजगार भत्ता देना संभव नहीं है। उस पर फाइनेंस कमीशन के निर्देशों की उल्लघंन करने पर सरकार की कई वित्तीय ग्रांट रूक सकती है। निर्देश के मुताबिक सरकार को रेवन्यू सरप्लस करना है लेकिन वेतन, पेंशन इत्यादि का खर्च लगातार बढ़ रहा है।

अनुमानित घाटा 29,000 करोड़
अगर सरकार 10 लाख बेरोजगारों को भत्ता देती है तो हर माह कम से कम 100 करोड़ देने होंगे। सरकार की वित्तीय घाटे पर नजर दौड़ाएं तो 2010-11 में 24,960 करोड़ , 2011-12 में 26,660 करोड़ और 2012-13 का अनुमानित घाटा 29,000 करोड़ रहेगा। इस स्थिति में कैसे घोषणा के दायरे में आने वाले बेरोजगार को भत्ता मिल पाएगा?

25 केबी का ट्रांसफार्मर 50 परिवारों के लिए एक गांव में
25 केबी का ट्रांसफार्मर 50 परिवारों के लिए काफी है। बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर जीके नाग कहते हैं कि हर घर में इंडक्शन चूल्हा जलने से लोड बढ़ जाएगा। खासतौर पर ग्रामीण हल्कों में दिक्कत होगी। इसका समाधान करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ानी होगी। इसमें काफी खर्च आएगा।

'जब तक बेरोजगार होंगे तब तक भत्ता'
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हर्ष महाजन ने कहा तब तक बेरोजगार को भत्ता देंगे जब तक उसे रोजगार नहीं मिलता। किस उम्र तक मिलेगा भत्ता सवाल करने पर जवाब मिला, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी।