'सांसदों के खिलाफ मुकदमों को फास्ट ट्रैक पर डालें'
राजनीति के अपराधीकरण पर लगाम कसने के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह और कानून मंत्रालय को सांसदों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को जल्द निबटाने को कहा है।
मोदी की ओर से इन दोनों मंत्रालयों को जारी निर्देश में कहा गया है कि दोनों सदनों के सांसदों के खिलाफ लंबित मामले को फास्ट ट्रैक तरीके से निबटाने के उपाय शुरू कर दिए जाएं।
गौरतलब है कि संसद में इस समय करीब 186 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि इनमें से कई सांसदों के खिलाफ राजनीतिक मामलों से जुड़े मुकदमे भी शामिल हैं।
मोदी के चुनावी वादे को पूरा करना बड़ी चुनौती
मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार या आपराधिक मामलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
इतना ही नहीं मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ से पहले संसद के सेंट्रल हॉल में दिए अपने पहले भाषण में भी तय समय सीमा में ऐसे मामले निबटाने की बात दोहराई थी। लेकिन मोदी के सामने इस मामले में सभी पार्टियों की रजामंदी और आम राय चुनौती साबित हो सकती है।
ताजा निर्देश के बाद दोनों मंत्रालयों ने एक साल के भीतर इन मामलों को निबटाने के उपायों पर काम करना शुरू कर दिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि जमानत और मुकदमे की अगली तारीख के कानूनी अधिकार को फैसले टालने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सके।
