भारत को लेकर पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा

भारत ने पेंटागन की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इससे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में पड़ोसी देश की भूमिका दुनिया के सामने आ गई है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरूद्दीन ने कहा कि इस रिपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पता चल गया है कि पाक किस हद तक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में शामिल है।

यह रिपोर्ट आतंकवादियों को पाक सरकार के समर्थन के भारत के दावे की बढ़ती स्वीकार्यता को भी प्रदर्शित करता है। अफगानिस्तान के हेरात में भारतीय दूतावास पर हुए हमले का भी पेंटागन ने उल्लेख किया है।

अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने आतंकवादियों को पाकिस्तान सरकार का समर्थन हासिल होने के भारत के दावे की पुष्टि कर दी है। पेंटागन के अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान अपने ताकतवर पड़ोसी के खिलाफ आतंकी संगठनों का खुलकर सहारा ले रहा है।

अमेरिकी कांग्रेस में पेश इस रिपोर्ट में कहा गाया है कि पाकिस्तान यह जानता है कि भारतीय सेना उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वह सीधे उनका मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए वह आतंकियों की मदद करता है।

पेंटागन ने अपनी इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान के हालातों के बारे में भी चर्चा की है। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान और भारत में हमले को अंजाम देने वाले आतंकी पाकिस्तान की जमीन से लगातार काम कर रहे हैं।

पाकिस्तान इनका इस्तेमाल अफगानिस्तान में अपने प्रभाव में आई कमी के खिलाफ और भारतीय सेना से मुकाबले के लिए कर रहा है। सौ पेज से ज्यादा की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकियों के साथ ये संबंध पाकिस्तान के उस सार्वजनिक रुख के विपरीत है, जिसके तहत उसने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन देने की बात कही थी।

पेंटागन ने कांग्रेस को बताया है कि भारत अफगानिस्तान में कई परियोजनाओं में मदद दे रहा है और वह इस बात का समर्थन करता है कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए जरूरी है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोमवार को कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाक के बीच एक बार फिर जमकर नोकझोंक हुई। भारतीय प्रतिनिधि मयंक जोशी ने अपने पाक समकक्ष की बयानबाजी को गलत और अवांछनीय बताते हुए कश्मीर पर पाकिस्तानी दावों को खारिज कर दिया।

मानवीय और सांस्कृतिक मामलों की महासभा की तीसरी कमेटी की बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि दीयार खान ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर की जनता को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। जवाब में जोशी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है।