जल्द ही मुफ्त मिलेंगे मोबाइल और टैबलेट

इसके तहत मंत्रालय सार्वजनिक कंपनी बीएसएनएल के साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाने की तैयारियों में जुट गया है। योजना के तहत सरकार 2.5 करोड़ मोबाइल फोन और 90 लाख टैबलेट लोगों को बांटने की तैयारी है।  

योजना को लागू करने के एक्शन प्लान पर बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमर उजाला को बताया कि मंत्रालय के साथ इस संबंध में बैठकें शुरू हो गई है।

इसके तहत पूरे एक्शन प्लान की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पूरी योजना को सरकार बीएसएनएल के जरिए लागू करने की तैयारी कर रही है।

अधिकारी के अनुसार टेलीकॉम सचिव भी 23-24 सितंबर को बीएसएनएल के सभी सर्किल हेड के साथ बैठक करने जा रहे हैं।

स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकार मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। साथ ही लाभार्थियों को दो साल का कनेक्शन भी मुफ्त मिलेगा।

इसके अलावा एसएमएस, टॉक टाइम और डाटा इस्तेमाल की सुविधा भी ग्राहकों को 300 रुपए की एकमुश्त राशि भुगतान करने पर हर महीने मिलेगी।

इसी तरह 11वीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में टैबलेट देने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें लाभार्थियों को दो साल के लिए मुफ्त डाटा कार्ड भी मिलेगा।

लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एक दिशानिर्देश भी तय करेगा।

यह स्कीम सरकार पांच साल में लागू करने की तैयारी कर रही है, जो कि साल 2014-15 से लागू होगी। इसके लिए करीब आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा बनाई गई योजना के प्रस्ताव पर टेलीकॉम कमीशन जल्द ही विचार करेगा। इसकी मंजूरी मिलने के बाद उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद योजना को लागू किया जा सकेगा।