चुनाव जीतने के बाद होटल में नहीं रुक सकेंगे माननीय
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चुनाव जीतने के बाद सांसदों के समक्ष अब अरसे तक होटलों में जमे रहने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। मोदी सरकार ने अगले लोकसभा चुनाव से पहले वेस्टर्न कोर्ट में सौ कमरों का निर्माण कर इस समस्या को हमेशा के लिए दूर करने का रास्ता तैयार कर लिया है। इसके लिए सबसे जरूरी लैंड यूज को बदलने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर देगी। कमरों का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में ही पूरा कर लिया जाएगा।
इस कारण वर्ष 2019 के अप्रैल महीने में संभावित लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले सांसदों के सरकारी आवास अलॉट होने से पहले होटल में रुकने का नियम खत्म कर दिया जाएगा।
सरकार को लगी थी 25 करोड़ की चपत
गौरतलब है कि 16वीं लोकसभा में करीब 7 दर्जन सांसदों को 10 महीने बाद भी सरकारी आवास नसीब नहीं हुआ था। इस कारण कई सांसद लंबे समय तक होटलों में टिके रहे और इस क्रम में सरकार को करीब 25 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा।
गौरतलब है कि हर लोकसभा चुनाव के बाद नए सांसदों के समक्ष आने वाले आवास की समस्या से निपटने के लिए संसद की आवास संबंधी समिति ने वर्ष 2014 में ही प्रयास शुरू किया था। इस क्रम में समिति ने शहरी विकास मंत्रालय के समक्ष वेस्टर्न कोर्ट में कमरों की संख्या बढ़ाने और सांसदों के रहने के लिए तीन ब्लॉक तैयार करने का प्रस्ताव रखा था।
मंत्रालय ने इसे स्वीकार करते हुए लोकनिर्माण विभाग को भावी कार्रवाई का निर्देश दिया था। इस क्रम में वेस्टर्न कोर्ट में अतिरिक्त सौ कमरों के निर्माण के लिए जरूरी लैंड यूज को बदल दिया गया है। माना जा रहा है कि निर्माण कार्य इसी साल अप्रैल-मई में शुरू हो जाएगा।
