रिपोर्ट कार्ड करेगा फैसला मंत्री बनेंगे या नहीं

सूत्रों का कहना है कि चालू सत्र में सांसदों की उदासीनता को देखते हुए ये तरीका अपनाया गया है। ये फार्म राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सांसदों को दिया जाएगा।

पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री ने उत्तरी राज्यों के पार्टी सांसदों को अपने आवास पर बुलाकर संसदीय कामकाज और भागीदारी देने का मंत्र देने के साथ ही विकास के मुद्दे को तरजीह देने का पाठ पढ़ाया था।

पिछले हफ्ते संसद में बजट अनुपूरक मांगों के दौरान कई पार्टी सांसदों के लोकसभा से नदारद रहने पर पीएम ने अपनी नाखुशी जाहिर की थी। लोकसभा में भाजपा के 282 सांसद है।

सदन का कोरम और उपस्थिति कायम रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस सांसदों की सदन से लगातार गैर मौजूदगी को भी पार्टी की चुनाव में हार का बड़ा कारण माना जाता है।

लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को हर महीने ये फार्म दिया जाएगा। इसमें उनसे पूछा जाएगा कि संसद सत्र में उन्होंने कितने सवाल पूछे। किस विषय पर सवाल पूछे। कितने मुद्दे उठाए। क्या मामले उठाए और कितने दिन सदन में उपस्थित रहे आदि।

सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही सांसदों का प्रमोशन तय करेंगे। ये रिपोर्ट कार्ड ही उनके मंत्री के तौर पर प्रमोशन के मौके बनाने में मदद साबित होगा।