भड़काऊ एसएमएस से ज्यादा बिगड़े हालात

ऐसे ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब आदि पर भी ऐसे संदेश भेजे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को चिह्नित किया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

इस मौके पर गृह सचिव कमल सक्सेना ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे संदेशों की प्रसारित न करें। वह रविवार को  मुजफ्फरनगर की हिंसा पर एनेक्सी के मीडिया सेंटर में रविवार शाम को सरकार का पक्ष रख रहे थे।

तस्वीरों में देखिए: मुजफ्फरनगर के दंगों का दर्द

आईजी आशीष गुप्ता व गृह सचिव कमल सक्सेना ने कहा कि लगभग दो साल पुरानी एक वीडियो क्लिप को यू ट्यूब के जरिए प्रसारित किया जा रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि इस वीडियो क्लिप को खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह वीडियो क्लिप एडिटिंग कर बनाई गई है और इसमें दिखाए गए तथ्य जन भावना भड़काने वाले हैं।

इसे लेकर पिछले मंगलवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा के विधायक संगीत सोम समेत कुल 229 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस बीच, मुजफ्फरनगर और शामली में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने भी रविवार को प्रमुख सचिव गृह और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सांप्रदायिक सौहार्द और स्थापित करने केलिए बुद्धिजीवी वर्ग, बुजुर्गों और स्थानीय नेताओं के साथ तालमेल बनाएं।

हिंसाग्रस्त इलाकों में अखबारों पर रोक
मुजफ्फरनगर के हिंसाग्रस्त में सुरक्षा बलों द्वारा अखबारों के वितरण पर रोक लगाने को आला अफसरों ने अनुचित ठहराया है। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इस संबंध में प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने आदेशों का अनुपालन न करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। गृह सचिव कमल सक्सेना व आईजी एसटीएफ आशीष गुप्ता ने कहा कि इस तरह के शासन ने कोई आदेश नहीं दिए हैं।

गृह सचिव कमल सक्सेना ने कहा कि हो सकता है कि कर्फ्यूग्रस्त इलाके में अखबार का वितरण रोका गया हो। कर्फ्यू वाले इलाके में भी अखबारों के वितरण के लिए पास दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी के निर्देश पर व्यवस्था होगी।