भूमि अधिग्रहण: मोदी सरकार ने किए बदलाव
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सियासी दबाव के बाद मजबूर हुई मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में सामाजिक प्रभाव और सहमति के प्रावधान को छोड़कर अहम बदलाव किए हैं। हालांकि सरकार के तेवर में सहमति और सामाजिक प्रभाव के आंकलन पर कोई बदलाव नहीं आया है। नए प्रावधान के जरिये उसने निर्णय की गेंद राज्यों के पाले में डाल दी है। सोमवार को लोकसभा में पेश होने वाले भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में इन दो मुद्दों को छोड़ सरकार ने व्यापक बदलाव किए हैं।
सूत्रों के अनुसार, नए प्रावधान में सरकार ने सहमति की गेंद प्रदेश सरकारों के पाले में यह कहते हुए डाली है कि स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अपने स्तर पर नियम बना सकती हैं। अध्यादेश में सिंचित भूमि के अधिग्रहण से बचने के लिए सरकार ने प्रावधान में लिखा है कि सरकारी परियोजनाओं के लिए वह महज उसर और बंजर भूमि ही अधिग्रहीत करेगी। सिंचाई वाले भूमि का अधिग्रहण महज विषम परिस्थितियों में ही होगा।
निजी क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण से बचते हुए सरकार ने तय किया है निजी उद्देश्य होटल और कारखानों के लिए भूमि अधिग्रहीत करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन उद्देश्यों के लिए किसान मुंह मांगे दामों पर अपनी भूमि बेच सकते हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने के मामले में भूस्वामी को अधिग्रहीत भूमि में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का प्रावधान किया गया है। भूस्वामी को यह भी मौका दिया जाएगा कि वह अधिग्रहीत भूमि के मूल्य की अन्य भूमि भी सरकार से ले सकता है।
किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल पर भड़काया जा रहा : मोदी
भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर संसद में और बाहर विरोध का सामना कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को खंडवा में एक जनसभा में किसानों से सीधे संवाद स्थापित कर अपनी बात समझाने की कोशिश की। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि इन दिनों कुछ लोग भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर किसानों को भड़का रहे हैं। ये लोग किसानों और गांवों का विकास नहीं चाहते हैं। सरकार के किसान और गरीब विरोधी होने के आरोप खारिज करते हुए कहा कि किसान विरोधी लोगों को पहचानिए और उनके खिलाफ आवाज उठाइए।
मध्य प्रदेश के खंडवा में सिंगाजी बिजली संयंत्र का उद्घाटन करने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए जमीन की जरूरत होती है और उनकी सरकार किसानों और गांवों का विकास करना चाहती है लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि गांवों में पक्के मकान, नई सड़कें, सिंचाई के साधन और बिजली के उत्पादन में वृद्धि हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए उनकी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल में कुछ संशोधन करना चाहती है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने और विपक्ष के साथ नहीं देने के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बिल का विरोध करने वालों से सुझाव मांग रहा हूं लेकिन ऐसा करने की जगह कुछ लोग केवल विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून में मुआवजे की चिंता की गई है इसलिए विपक्षी दलों के बहकावे में न आएं।
