इस खास एजेंडे में मोदी ने हासिल की कामयाबी
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केंद्र की सत्ता संभालने के करीब 10 महीने बाद पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा के केंद्रीय संगठन में भी गुजरात फार्मूला लागू करने में सफल हो गए हैं।
पार्टी को सरकार के अभियानों से जोड़ने और अपने कुछ मंत्रियों की सरकार के साथ संगठन की दोहरी जिम्मेदारी दे कर पीएम मोदी ने भविष्य में सरकार और पार्टी की टकराव की संभावना लगभग खत्म कर दी है।
सरकार के कामकाज, योजना और अभियानों के प्रचार के लिए कई कमेटियों के गठन और कुछ मंत्रियों को दी गई सरकार और संगठन की दोहरी जिम्मेदारी के बाद अब केंद्रीय संगठन में खाली पड़े सभी पदों का भरा जाना संभव नहीं दिख रहा।
केंद्रीय संगठन में गुजरात मॉडल लागू करने में सफल
उल्लेखनीय है कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते पीएम मोदी ने सरकार के कामकाज और योजनाओं का प्रचार के लिए इसी तरह राज्य के संगठन की सहायता ली थी।
राज्य संगठन ने ही पूरे सूबे में मोदी सरकार के गुजरात मॉडल सहित अन्य योजनाओं का जबर्दस्त प्रचार किया था। उस दौरान प्रचार प्रसार के लिए ठीक ऐसी ही कमेटियां बनी थीं, जिसकी घोषणा शाह ने बंगलूरू में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में की।
ये कमेटियां सरकारी अभियानों के मदद के लिए है तो पार्टी के अभियान की घोषणा भूमि अधिग्रहण बिल सहित तमाम फैसलों पर सरकार के बचाव के लिए है।
इस नई व्यवस्था का असर कार्यकारिणी की बैठक में तब दिखा जब पार्टी के इस सबसे बड़े कार्यक्रम के निर्णयों की जानकारी देने के लिए पार्टी के प्रवक्ता नहीं सरकार के कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल मैदान में आए।
