झाड़ू इफेक्ट से मुश्किल में मोदी सरकार और केजरीवाल

लिहाजा, संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार को आधा दर्जन के करीब अध्यादेशों को कानूनी जामा पहनाने में नाकों चने चबाने की नौबत आ सकती है। सरकार के आर्थिक सुधारों के एजेंडे पर भी चुनौतियों के बादल गहराने के आसार बन गए हैं। सरकार के खेमे में इसे लेकर आज से ही चिंता शुरू हो गई है। सरकार के रणनीतिकार इससे दो-चार होने की योजना बनाने लगे हैं। जबकि आप की जीत से गैर भाजपाई दलों का हौसला बुलंद हो गया है।

दिल्ली में खाता खोलने में नाकाम रही कांग्रेस भी अब आम आदमी पार्टी समेत दूसरे दलों को साथ मिलकर हार से हिली मोदी सरकार का जीना हराम करने के मूड में है। सिर्फ राज्यसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी विपक्ष आक्रामक होने को तैयार है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि आप की जीत से विपक्ष भी मजबूत होगा। संसद में हम आप के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। कांग्रेस ही नहीं जदयू, तृणमृल कांग्रेस, वामदल और सपा ने तो पहले ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में समर्थन दिया है। अब समर्थन का यह सिलसिला संसद के बजट सत्र में भी चल सकता है। सरकार बीमा, कोयला, खनन, भूमि अधिग्रहण और ई-रिक्शा के क्षेत्र को लेकर सरकार अध्यादेश ला चुकी है। इसे बजट सत्र में कानूनी जामा पहनाने की सरकार की तैयारी है।

विपक्ष के तेवरों को देखकर सरकार के उच्च पदस्थ सूत्र संकेत दे रहे है कि वे विपक्ष के साथ बातचीत की पेशकश कर सकता है। मगर विपक्ष भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर सबसे ज्यादा नाराज है। आम आदमी पार्टी ने भी इसका विरोध किया है। पंजाब में उनकी पार्टी इसे लेकर राज्य की भाजपा-अकाली सरकार के खिलाफ ताल ठोक रही है।