आधार योजना को बंद नहीं करेगी मोदी सरकार
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सरकार आधार योजना को बंद करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इससे जुड़े एक सवाल के लिखित जवाब में यह आश्वासन दिया है।
उन्होंने बताया कि नई सरकार ने 2014-15 में आधार के लिए 2,039 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं। वृहस्पतिवार को पेश किए गए आम बजट में इसके प्रावधान हैं। यह रकम वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 1,550 करोड़ रुपये ज्यादा है।
एक अन्य सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि यूआईडीएआई ने 9 मार्च, 1014 तक 60 करोड़ के नामांकन का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस साल फरवरी में यूआईएडीआई को उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में नामांकन का अधिकार मिला था।
इन राज्यों की कुल आबादी 33.9 करोड़ है। यहां लोगों के नामांकन जारी है। अब तक देश भर में 64.23 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं।
बजट में इसके लिए दो हजार करोड़ का प्रावधान
हाल की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सरकार चाहती है कि 60 करोड़ लोगों के अलावा और दस करोड़ लोगों का नामांकन आधार योजना के तहत किया जाए।
यूआईडीएआई के तहत देश के 60 करोड़ लोगों के नामांकन का आदेश था। बाकी लोगों को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर प्रोजेक्ट के तहत कवर किया जाएगा।
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत सभी नागरिकों को नेशनल मल्टीपरपज आइडेंटिटी कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। जबकि यूआईडीएआई देश की पूरी आबादी के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करेगा।
नेशनल मल्टीपरपज आइडेंटिटी कार्ड और यूआईडी नंबर जारी करने के लिए यूएआईडीएआई और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक दूसरे से बायोमीट्रिक आंकड़े साझा करेंगे।