मोदी सरकार ने विभागों के नाम बदलने का किया आगाज़
मोदी सरकार में केवल मंत्री और सचिव ही नहीं बदल रहे हैं बल्कि सरकारी विभागों के नाम में भी तब्दीली शुरू हो गई है।
योजना आयोग का नाम बदलने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के बाद अब सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगता संबंधी मामलों के विभाग का नाम भी बदल गया है।
सरकार ने इसके नाम में बदलाव कर विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया है। नए नाम को कैबिनेट सचिव की मंजूरी के बाद अधिसूचित कर दिया गया है।
विभाग को दिया गया नया नाम
विभाग की सचिव स्तुति कक्कड़ ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार विकलांगों को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पहले विभाग के नाम से यह प्रतीत नहीं होता था।
वहीं सशक्तिकरण शब्द भी गायब था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। पुराने नाम से विभाग के कामकाज का पता नहीं चलता था।
उन्होंने कहा कि अब विभाग का काम केवल विकलांगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना या जागरूकता फैलाना नहीं है। बल्कि उन्हें सशक्त बनाने पर भी जोर है। विभाग ने विकलांगों के लिए 15 नई योजनाओं को भी तैयार किया है। जिसकी शुरुआत नए साल में होगी।
विभाग ने विकलांगों को खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब समेत कई राज्य सरकारों से बात शुरू की है। मालूम हो कि पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा है।
