पीएम मोदी हुए सख्त, शीर्ष नौकरशाही में फेरबदल

गौरतलब है कि बीते बुधवार को शुरू की गई समीक्षा बैठक को प्रधानमंत्री ने अब हर महीने के अंतिम बुधवार को बुलाने का निर्णय लिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि बुधवार को शीर्ष स्तर पर किए गए 10 फेरबदल मुख्य रूप से अधिकारियों के जल्द सेवानिवृत्त होने से जुड़ा है।

कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, लघु-सूक्ष्म उद्योग और सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव जल्द सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मगर जहां तक अन्य बदलाव की बात है तो यह सीधे-सीधे संबंधित अधिकारी के प्रदर्शन से जुड़ा है। फेरबदल की खास बात मध्य प्रदेश काडर की अधिकारी अरुण शर्मा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में लाते हुए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का सचिव तो कर्नाटक काडर की शोभना पटनायक को सीधे कृषि मंत्रालय का सचिव बनाया जाना है।

कॉल ड्रॉप के कारण संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कामकाज से प्रधानमंत्री खुश नहीं थे, जबकि अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भी पीएम की इच्छाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। राकेश गर्ग के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए जेएस दीपक उनसे दो साल जूनियर हैं। हालांकि दीपक इसी मंत्रालय से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सचिव रहते अपने प्रदर्शन से सरकार को प्रभावित करने में सफल रहे हैं।

जेएस दीपक - इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सचिव से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव
राकेश गर्ग - सूचना प्रौद्योगिकी सचिव से अल्पसंख्यक मंत्रालय के सचिव
अरुणा शर्मा - इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की सचिव (केंद्रीय प्रतिनियुक्ति)
शोभना पटनायक - कृषि सचिव (केंद्रीय प्रतिनियुक्ति)
अविनाश श्रीवास्तव - कृषि मंत्रालय के विशेष सचिव से खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय सचिव
केके जालान - सेंट्रल पीएफ कमिश्नर से लघु-सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय सचिव
विनोद अग्रवाल - अनुसूचित आयोग के सचिव से सामाजिक न्याय मंत्रालय सचिव
श्याम शरण अग्रवाल - जनजाति आयोग के सचिव से जनजाति मंत्रालय के सचिव
अरुण झा - जनजाति मंत्रालय के सचिव से जनजाति आयोग की सचिव