जातियों की गिनती जारी करेगी मोदी सरकार!
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राजनीतिक विवादों के बीच केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने को राजी हो गई है। मगर आंकड़े सार्वजनिक होने की समय सीमा को लेकर संशय अब भी बरकरार है।
इस मामले पर सरकार ने स्पष्ट कहा है कि राज्यों से रिपोर्ट आने के बाद ही इसे एकत्रित कर सार्वजनिक किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उन्हें राज्यों से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार है। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़ों को इसके बाद जारी करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट को जारी करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए अरुण जेटली ने कहा कि सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े को जारी करेगी।
जातियों का ब्योरा विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों को भेज दिया गया है। अब राज्यों को जाति की रिपोर्ट देनी है। राज्यों को जल्द रिपोर्ट देना चाहिए। उनसे इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। जेटली ने कहा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में बनने वाली एक समिति रिपोर्ट का विस्तार से अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि यह समिति राज्यों से भी आग्रह करेगी कि वे अपनी रिपोर्ट शीघ्र भेजें।
नीति आयोग उपाध्यक्ष के नेतृत्व में बनी कमेटी करेगी विश्लेषण
बताया जा रहा है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने का निर्णय सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिया है। पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को लामबंद करने की कवायद में प्रतिद्वंद्वी जदयू-राजद ने भाजपा के खिलाफ इसे मुद्दा बनाने का ऐलान किया है।
भाजपा के ओबीसी राजनीति की काट के लिए खुद नीतीश कुमार और लालू यादव ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को आगे किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी मांग कर अपने इरादे जता दिये थे। तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने पटना में मार्च निकाला था।
इसके बाद से केंद्र सरकार इस मसले पर सतर्क हुई है। इसीलिए जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए विरोधियों के जरिये हो रहे हमलों का जवाब देने की कोशिश की है। जनगणना के आंकड़ों को लेकर सियासत करने वाले राज्यों पर जेटली ने कहा है कि वे अपने आंकड़े जल्द भेजें।
वित्तमंत्री ने यूपीए सरकार के 2011 के उस फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार ने यह फैसला लिया था कि राज्यों से मिले आंकड़ों के संग्रहण के बाद ही सरकार जातिगत जनगणना का आंकड़ा जारी करेगी।
