गरीबों को छत के लिए मोदी खोलेंगे खजाना
अब गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के घरों के निर्माण के लिए सरकार अपना खजाना खोलने की तैयारी कर रही है। सरकार इंदिरा आवास योजना में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय जल्द ही इंदिरा आवास योजना के तहत एक मकान के निर्माण में दी जाने वाली राशि को बढ़ाने की योजना बना रहा है।
मंत्रालय ने प्रस्ताव भेजा है कि इंदिरा आवास योजना के तहत पहाड़ी इलाकों में घर बनाने के लिए लागत राशि को बढ़ाकर एक लाख 25 हजार रुपये और बाकी जगह एक लाख 15 हजार रुपये दिए जाए।
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अभी तक पहाड़ी राज्यों के लिए 75 हजार रुपये दिए जाते थे। मगर जम्मू-कश्मीर की आपदा को देखते हुए सरकार निर्माण लागत की राशि को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव बना रही है।
इंदिरा आवास योजना में बड़े बदलाव
केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए भी सवा लाख रुपये देने का प्रस्ताव बनाया गया है।
कुशवाहा कहते हैं कि अभी तक पहाड़ी इलाकों में ये राशि 75 हजार रुपये थी और बाकी जगहों में 70 हजार रुपये दिए जाते थे। यही नहीं मंत्रालय इंदिरा आवास योजना में नियम कायदे भी ढिलाई करने की योजना बना रहा है। जिससे कि सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है।
इसके लिए ग्राम सभा जिस जरूरतमंद का नाम इस योजना के लिए नामांकित करेगा, भले वह गरीबी रेखा से नीचे न हो, उसे सरकार योजना के तहत राशि आवंटित कर देगी।
