स्मार्ट पुलिस के लिए मोदी सरकार ने बनाया खास प्लान
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स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों में एक मॉडल पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य सरकारों से 31 जनवरी तक प्रस्ताव मांगा गया है।
पिछले दिनों गुवाहाटी में देश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कानून व्यवस्था की रक्षा और अपराधियों से निपटने के लिए सक्षम स्मार्ट पुलिस की जरूरत पर जोर दिया था।
पीएम ने स्मार्ट की परिभाषा गढ़ते हुए कहा था कि पुलिस को सख्त होते हुए संवेदनशील, आधुनिक होते हुए चलित, सतर्क होते हुए जिम्मेदार, विश्वसनीय के साथ उत्तरदायी और तकनीक पसंद के साथ प्रशिक्षित होना होगा।
गृह मंत्रालय ने शुरू की कवायद
इसी के बाद गृह मंत्रालय ने स्मार्ट पुलिस स्टेशन की स्थापना के लिए अलग से फंड मुहैया कराने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इन थानों की स्थापना का प्रयास करेगी।
सरकार इस प्रयास में निजी क्षेत्रों को भी उनके सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यक्रमों के तहत शामिल कर सकता है। माना जा रहा है कि स्मार्ट पुलिस थानों की स्थापना कर स्मार्ट पुलिसिंग की नींव रखी जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक स्मार्ट पुलिस स्टेशन में मुख्य आधारभूत सुविधाएं जैसे आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय, शौचालय, पेयजल, कांस्टेबलों के लिए विश्रामालय, महिला कांस्टेबलों के लिए अलग से कमरे आदि की व्यवस्था हो सकती है।
