मोदी सरकार छेड़ेगी देश को कंप्यूटर सैवी बनाने की मुहिम
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सामान्य और परंपरागत के इतर तकनीकी शिक्षा की ओर रुख करने वाली मोदी सरकार की योजना ग्रामीण भारत को कंप्यूटर सेवी बनाने की है। सोमवार को पेश आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कंप्यूटर तकनीकी से दूर ग्रामीण भारत के 12 करोड़ परिवारों में से 6 करोड़ को डिजिटल साक्षरता के दायरे में लाने की घोषणा की है।
सरकारी योजनाओं के प्रसार-प्रचार के लिए बेहद मददगार साबित हो रहे इंटरनेट का दायरा अब ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि जल्द ही एक नई डिजिटल साक्षरता मिशन योजना आरंभ की जाएगी।
इसके तहत अगले तीन वर्षों में इस योजना के दायरे में 6 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। सरकार जल्द ही इस योजना का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक करेगी।
जेटली ने किया वादा
इस दौरान वित्त मंत्री ने देश भर में 62 नए नवोदय विद्यालय खोलने के साथ ही
10 निजी और इतने ही सरकारी शिक्षण संस्थाओं को विश्वस्तरीय बनाने का वादा
किया।
निकट भविष्य में कई राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वित्त
मंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग पर भी मेहरबान हुए हैं। उन्होंने इन
वर्गों के छात्रों की इंटर्नशिप के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया
है।
जेटली ने 1000 करोड़ की आरंभिक पूंजी के साथ उच्च शिक्षा वित्त पोषण
एजेंसी (हेफा) के गठन की भी घोषणा की है।
