जाट आरक्षण पर अब यह दांव आजमाएगी सरकार

प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अध्ययन के बाद इस मामले का कानूनी हल निकालने का भरोसा दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से इस मामले का राजनीतिक या कानूनी हल निकालने की मांग की।

जाट नेताओं ने दावा किया कि यह समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा होने के कारण सामाजिक न्याय के तहत आरक्षण का हकदार है। प्रधानमंत्री ने मामले को सुलझाने का जिम्मा वित्त मंत्री अरुण जेटली को दिया है।

जेटली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अध्ययन के बाद आरक्षण बहाल रखने के विकल्पों की जानकारी प्रधानमंत्री को देंगे। जेटली के सुझाव के बाद ही सरकार इस फैसले को बड़ी पीठ को चुनौती देने पर फैसला करेगी।