मनरेगा से 3.55 करोड़ परिवार को पहुंचा लाभ

विश्लेषण के मुताबिक मनरेगा का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा है। पहली छमाही में मनरेगा से उपलब्ध कराए गए रोजगार में लगभग 54 फीसदी हिस्सेदारी महिलाओं की रही है। इसके अतिरिक्त में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 23 फीसदी और अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी 15 फीसदी दर्ज की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय की दूसरी अहम योजना ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ (पीएमजीएसवाई) की उपलब्धि भी अच्छी रही है।

चालू वित्त वर्ष मे सरकार ने पीएमजीएसवाई को 4000 बसावटें जोड़ने और 30 हजार किलोमीटर सड़के बनाने के लिए 24,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा है। इसमें से पहली छमाही में 3155 बसावटों के संपर्क की व्यवस्था की जा चुकी है। विश्लेषण के मुताबिक इस अवधि में 9256.41 किलोमीटर पीएमजीएसवाई सड़को का निर्माण किया जा चुका है। इसके लिए मंत्रालय की ओर से 4200 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

सरकार का दावा है कि पीएमजीएसवाई के शुरू होने से 87,567 बसावटों (स्वीकृति बसावटों का लगभग 73 फीसदी) को कवर किया जा चुका है। अगस्त 2012 तक पीएमजीएसवाई के तहत 2.17 लाख किलोमीटर लंबी सड़को का निर्माण हुआ है और 1.43 लाख किलोमीटर सड़को का उन्नयन किया गया है। इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना के तहत चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही तक 7.67 लाख मकान बनाए गए हैं, जो निर्धारित लक्ष्य का 25.48 फीसदी है।