मोदी की लिस्ट में सबसे ऊपर है यह मुद्दा
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प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि भ्रष्टाचार विरोधी निकाय लोकपाल का गठन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शुमार है।
पीएमओ की ओर से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्रालय को भेजे एक संदेश में लोकपाल की गठन की जरूरत पर बल दिया गया है।
साथ ही लोक शिकायत बिल को पारित करने और भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन की बात कही गई है। सरकार का इस पर खासा जोर है। सरकार लोकपाल के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सक्रिय है।
अब होगा लोकपाल का गठन
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग लोकपाल के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार सर्च कमेटी से जुड़े नियमों में भी बदलाव कर रहा है।
पिछली यूपीए सरकार चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर विवाद की वजह से लोकपाल का गठन नहीं कर पाई थी।
वित्त मंत्री और यूपीए कार्यकाल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे अरुण जेटली ने चयन प्रक्रिया में खामियों को गिना कर इसका विरोध किया था।
