पीएम से मिले कानून मंत्री अश्विनी

कुमार ने प्रधानमंत्री के कार्यालय साउथ ब्लाक जाकर उनसे भेंट की। बताया जाता है कि उन्होंने कोयला घोटाला जांच रिपोर्ट से ‘सार’ बदल दिए जाने के लिए सीबीआई, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों की शीर्ष अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की।

अदालत ने सरकार को यह निर्देष भी दिया है कि वह सीबीआई को ‘बाहरी प्रभाव और अनुचित दखल’ से बचाने के लिए 10 जुलाई से पहले एक कानून बनाए।

शीर्ष अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट को हल्का किए जाने में कानून मंत्री की भूमिका के संबंध में भी टिप्पणियां की थीं। उसने कहा है कि अगर कानून मंत्री के सुझाव पर स्थिति रिपोर्ट में बदलाव किया जाए तो क्या इससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित नहीं हो जाती?

अदालत ने हालांकि, इसके अलावा कुमार के विरूद्ध कोई अन्य कड़ी टिप्पणी नहीं की। कैबिनेट में अपनी जगह बनाए रखने के लिए प्रयासरत अश्विनी कुमार के इस्तीफे को लेकर विपक्ष सरकार पर बड़ा दबाव बनाए हुए है।

अश्विनी कुमार ने किया पीएम से मिलने से इंकार

एक टीवी चैनल के अनुसार, कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पीएम से मिलने की खबर का खंडन करते हुए कहा है कि वह पीएम से नहीं मिले।