कई राज्यों की राय भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव जरूरी: जेटली
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गर्वनिंग काउंसिल की बैठक बुधवार को हुई। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि बहुत सी राज्य सरकारें इस बात से सहमत नही हैं कि पिछली सरकार के शासनकाल में लाया गया भूमि अधिग्रहण विधेयक को लागू किया जाए।
इस बैठक में यह बात निकल कर सामने आई कि कई राज्यों का समान मत है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक में बदलाव किया जाना चाहिए। अरूण जेटली ने कहा कि विकास के लिए जमीन की जरूरत है।
इस बारे में कोई दो राय नहीं है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मानना है कि भूमि अधिग्रहण बिल को लागू न किए जाने के कारण कई बड़े प्रोजेक्ट लागू करने में देर हो रही है।
'राज्यों की चिंताओं को दिमाग में रखना चाहिए'
आम राय यही है कि केंद्र सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि भूमि अधिग्रहण बिल पर जल्द से जल्द आम राय बना ली जाए। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि राज्यों की चिंताओं को दिमाग में रखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक में बदलाव को लेकर आम राय नहीं बना पाती है तो राज्य सरकारों को यह सुविधा दी जानी चाहिए कि अपनी जरूरतों के हिसाब से भूमि अधिग्रहण को लेकर कानून बना लें।
अरूण जेटली ने उन राज्यों को सलाह दी कि जिन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया। उन्होंने राज्यों को सलाह दी कि इस बैठक में भाग न लेना देश की संघवाद की एकजुटता के खिलाफ है।
