भूमि अधिग्रहण बिल तैयार, कैबिनेट में जल्द पेश होगा
मालूम हो कि इससे पहले बिल के मसौदे में दो तिहाई (67 फीसदी) भूस्वामियों की अनुमति अधिग्रहण के लिए जरूरी होने का प्रावधान किया गया था, जिस पर सोनिया सहमत नहीं थीं। जीओएम के सुझाव के बाद यह 67 फीसदी का प्रावधान किया गया था। सूत्रों ने बताया कि अब तैयार बिल में पिछली तिथि से अधिग्रहण का प्रस्ताव भी शामिल नहीं है। सरकार की कोशिश है कि इस बिल को शीतकालीन सत्र में ही संसद में पेश किया जाए।
