रिलायंस को लेकर केजरीवाल पहुंचे चुनाव आयोग!
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लोकसभा चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए मुसीबत बनके उभरी आम आदमी पार्टी रोज नए-नए कामों से नेताओं से लेकर उद्योगपतियों तक के होश उड़ा रही है।
अरविंद केजरीवाल ने भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी वी.एस.संपथ को पत्र लिखकर एक अप्रैल से गैस प्राइस में होने वाली बढ़ोतरी पर रोक लगाने की मांग की है।
54,500 करोड़ का फायदा?
अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने रिलायंस के लिए गैस कीमतों को 4.2 डॉलर एमएमबीटीयू से बढ़ाकर 8.4 डॉलर एमएमबीटीयू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह नियम 1 अप्रैल, 2014 से लागू होने वाला है जोकि चुनावी आचार संहिता का उल्लघंन है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से रिलायंस को सीधे-सीधे 54,500 करोड़ रुपए का फायदा रिलायंस को होगा। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि रिलायंस ने चुनावों के दौरान कांग्रेस को कितने रुपए का फंड दिया है।
आदेश न हो लागू
इस निर्णय का असर सीधे-सीधे लोगों की देश की आम जनता पर पड़ेगा। इसके चलते कई क्षेत्रों में उत्पादों और अन्य सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी।
इस मामले में अभी भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इसलिए चुनाव आयोग से अनुरोध है कि केंद्र सरकार को आदेश दे कि इस निर्णय को लागू न किया जाए। केजरीवाल ने क्या लिखा है अपने पत्र में पढ़ने के लिए क्लिक करें।