जानिए महारथियों की मुलाकात में क्या हुईं बातें
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दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे आप नेता अरविंद केजरीवाल शपथ लेने से पहले ही ‘एक्शन मोड’ में आ गए हैं। आज केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की।
प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल से हाथ मिलाकर और एक बुके देकर उनका स्वागत किया। मोदी ने केजरीवाल के साथ मौजूद मनीष सिसोदिया से भी हाथ मिलाया। यह मुलाकात करीब 14 मिनट तक चली, जिसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर बात हुई।
साथ ही अरविंद केजरीवाल ने पीएम से कहा कि दिल्ली में भी बहुमत की सरकार है और केंद्र में भी, ऐसे में विकास के लिए अच्छे से काम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी केजरीवाल की इस बात की सराहना की और केंद्र की तरफ से पूर्ण सहयोग देने की बात कही।
अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को 14 फरवरी को होने वाले अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी न्योता दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसके लिए असमर्थता जताई। दरअसल, पहले से ही मोदी का महाराष्ट्र जाना तय है, जहां पर बारामती में मोदी का एक कार्यक्रम है।
देखें मुलाकात का वीडियो-
कल मिले थे गृहमंत्री राजनाथ सिंह से
चुनावी नतीजे आने के अगले दिन बुधवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार के अधीन करने के मुद्दों पर बात की।
इसके साथ ही उन्होंने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू के साथ राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों, लाल डोरा और गांवों में रहने वालों की समस्याओं पर चर्चा की।
जनता की उम्मीदों के बोझ तले दबे केजरीवाल अपने साथी मनीष सिसोदिया के साथ बुधवार सुबह पहले नायडू और फिर राजनाथ से मिले। देर शाम दोनों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी भेंट की।
गृह मंत्री के साथ दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार के अधीन करने जैसे संवेदनशील मसलों पर चर्चा के बाद सिसोदिया ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र के साथ मधुर संबंध चाहती है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को लेकर गृहमंत्रालय के फैसले पर भी सवाल खड़ा कर सकते हैं।
केजरीवाल की 49 दिनों की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने केजी बेसिन से निकलने वाली गैस के दाम में कथित धांधली को लेकर उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
इससे सतर्क केंद्र ने केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अधिसूचना जारी कर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का किसी केंद्रीय संस्थान के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार खत्म कर दिया था।
गौरतलब है कि पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण और एनडीएमसी जैसी दिल्ली में काम करने वाली संस्थाएं केंद्र के अधीन हैं। दिल्ली सरकार इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के किसी मामले में कार्रवाई नहीं कर सकती।
नायडू ने दिया सहयोग का भरोसा
सूत्रों के मुताबिक नायडू ने केजरीवाल को दिल्ली के विकास के लिए केंद्र की ओर से लिए गए हालिया फैसलों से अवगत कराया। इस बारे में सिसोदिया ने कहा कि उनकी ओर से अनधिकृत कॉलोनियों, लाल डोरा और गांवों में रहने वालों की समस्याओं के साथ दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। देर शाम दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात में मुखर्जी ने उन्हें संविधान की दो पुस्तकें भेंट की।
