जापान से करार के 11 महीने बाद भी काशी के गायब है 'क्योटो मॉडल'

काशी-क्योटो करार के बाद क्योटो के डिप्टी मेयर केनिची ओगासवारा के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधिमंडल अक्तूबर 2014 में दो दिन के लिए बनारस आया। तय हुआ कि काशी के सर्वांगीण विकास में क्योटो हर मदद देगा।

समझौते को आगे बढ़ाते हुए मार्च 2015 में क्योटो विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल स्टडीज के डीन प्रो. शिजीओ फूजी की अगुवाई में जापानी राजनयिक, प्राध्यापकों, शोध छात्रों का दल भी यहां आया। उनके साथ भारतीय विदेश मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की टीमें भी थीं लेकिन निरीक्षण, बैठक और वादे से बात आगे नहीं बढ़ सकी।

इसके बाद अप्रैल में महापौर रामगोपाल मोहले की अगुवाई में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल क्योटो और टोक्यो के दौरे पर गया। लौटते ही जापानी मदद से काशी के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनी लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस रूप काशी के लोगों के सामने नहीं आ सका है।

अब तो जापान गए पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में से तत्कालीन मंडलायुक्त आरएम श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हो चुके हैं जबकि नगर आयुक्त उमाकांत त्रिपाठी का तबादला भी हो चुका है।