जयललिता के खिलाफ SC जाएगी कर्नाटक सरकार
हाल ही में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी जयललिता की मुश्किलें क्या फिर से बढ़ सकती हैं। कर्नाटक सरकार उनके आय से अधिक संपत्ति के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहा है।
हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए बरी कर दिया था।
ये मामला साल 1997 का है जिसमें सितंबर 2014 में निचली अदालत ने जयललिता को पांच साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद तमिलनाडु की तत्कालीन सीएम जयललिता को न केवल मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, बल्कि जेल भी जाना पड़ गया था।
आय से अधिक संपत्ति का है मामला
इसी मामले में जयललिता ने बाद में हाईकोर्ट अपील की थी। जहां से 11 मई 2015 में उन्हें राहत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।
उन पर लगे आरोप खारिज होने और बरी होने के बाद उनके समर्थकों ने चेन्नई की सड़कों पर जमकर जश्न मनाया। उनकी रिहाई के बाद ही 23 मई को वो एक बार फिर से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री चुनी गई।
हालांकि अब इस मुद्दे को कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रही है। बंगलुरु में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर आम सहमति बनी।
इस मुद्दे पर कर्नाटक के कानून मंत्री टीबी जयचंद्र ने बताया इस बारे पूरी जानकारी दी। उन्होंने ऐलान किया सरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी।
