'जब पता था ट्रेन के ऊपर लोग बैठे हैं तो उसे चलाने की इजाजत क्यों दी गई'

पीठ ने सरकार, आईटीबीपी और रेलवे की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) पिंकी आनंद से सवाल किया कि इस स्थिति में समझदार या विवेकी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जवाब में एएसजी ने कहा कि लेकिन वहां हालात सामान्य नहीं थे। तीन लाख लोग वहां थे। स्थिति तनावपूर्ण थी।

पीठ ने कहा कि आईटीबीपी को जब यह पता था कि इस भर्ती के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो भर्ती का आयोजन एक ही जगह पर क्यों किया गया? क्यों नहीं कई शहरों में भर्ती आयोजित की गई? पीठ ने यह भी कि  देश के किसी भी शहर के लिए तीन लाख लोगों को हैंडिल करना मुश्किल है।

इस पर आईटीबीपी ने कहा कि जिला प्रशासन को इसका जानकारी दे दी गई थी। भर्ती महज 417 लोगों की होनी थी, ऐसे में तीन लाख लोगों का आना अप्रत्याशित था।

पीठ अनिल कुमार यादव नामक वकील द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। हालंकि पीठ ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कि लेकिन फिलहाल इस दुर्घटना में मारे गए युवकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये देने का आदेश दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को दो-दो लाख रुपये और सामान्य रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपये देने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया यह रकम अस्थायी है, इसमें फेरबदल संभव है।

साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, रेलवे और आईटीबीपी को तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल कर इस घटना में मारे या घायल हुए लोगों के नाम और उसकेबारे में जानकारी देने के लिए कहा है। पीठ ने यह भी बताने के लिए भी कहा कि इस फुटओवर ब्रिज समेत अन्य फुट ओवर बिज्र को हटाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

पीठ ने सरकार को यह भी बताने के लिए कहा कि इस घटना से सबक लेते हुए क्या कोई योजना बनाई गई है या बनाई जानी है जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो।