गुजरात दंगों जैसी हो मुजफ्फरनगर हिंसा की जांच

याचिका में आग्रह किया गया है कि इस दल की कमान किसी अन्य राज्य के निष्पक्ष व्यक्ति को सौंपी जाए।
इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार पहले ही एक याचिका पर जवाब दाखिल कर चुके हैं।

मुजफ्फरनगर निवासी मनोज कुमार व अन्य की ओर से दायर की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि कुछ गांवों में हथियार बनाए जाते हैं। बाकायदा हथियार बनाने की तमाम फैक्ट्रियां इन गांवों है।

लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत से इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि दंगा प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन की ओर से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।

एक समुदाय के प्रति राज्य सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। याचिका में कहा गया है कि अदालत को इस संबंध में सरकार को समुचित निर्देश जारी करना चाहिए।