इस संगठन ने की 'दागी' नेताओं के नाम के सामने लाल डॉट का निशान लगाने की अपील

इसी तरह मतदाताओं के सामने यह अधिकार होना चाहिए कि वे यह जान सकें कि कोई उम्मीदवार किस प्रकार का व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि इस समय कई विधानसभाओं में एक तिहाई से लेकर लगभग 48 फीसदी तक अपराधी लोग नेता बने हुए हैं। अगर इनकी संख्या आधी से अधिक हो जाएगी तो अपराधियों के खिलाफ कोई कानून लाना संभव ही नहीं हो पाएगा। 

ऐसे में जरुरी है कि अदालतें, चुनाव आयोग और मीडिया मिलकर ऐसा प्रयास करें जिससे देश में अपराधी चुनाव न लड़ सकें। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया था कि (मार्च 2018 में) कुल 4896 जनप्रतिनिधियों में 36 फीसदी पर आपराधिक केस चल रहे हैं। इन नेताओं के ऊपर 3045 केस चल रहे हैं। उत्तरप्रदेश में अपराधी नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा है।