वाड्रा को घेरने में जुटी मोदी सरकार, भेजा नोटिस

वाड्रा की कंपनी की हरियाणा के मानेसर में 3.53 एकड़ और राजस्थान के बीकानेर में 470 एकड़ जमीन है। खबरों के मुताबिक वाड्रा की कंपनी को एक सप्ताह पहले नोटिस भेजा गया था।

वाड्रा की कंपनी को भेजे गए इस नोटिस के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि यह राजनीतिक दुश्मनी निकालने की कोशिश है।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करने के लिए सरकारी विभागों के दुरुपयोग में यकीन रखती है। वहीं प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भाजपा के साथ मीडिया को भी आड़े हाथ लिया।

उन्होंने कहा कि जब भी कंपनी को कोई नोटिस जारी होता है तो मीडिया शोर मचाना शुरू कर देता है। हर कोई सवाल उठाने लगता है, जबकि इस तरह के नोटिस कंपनियों को मिलते रहते हैं।

वाड्रा की कंपनी के खिलाफ जारी नोटिस पर भाजपा ने कहा कि जहां भी कंपनियों को बहुत ज्यादा मुनाफा होता दिखता है वहां इस तरह के नोटिस भेजे जाते हैं। यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है।

भाजपा के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि आयकर अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध सौदे की जानकारी हासिल करने का अधिकार है। रॉबर्ट वाड्रा के सामने अपना पक्ष रखने का यह अच्छा मौका है।

वाड्रा की कंपनी से मांगी गई जानकारी
डीएलएफ और डीएलएफ यूनिवर्सल से लिए गए कर्ज का ब्योरा
मानेसर में जमीन खरीदने में इस्तेमाल पैसे का स्त्रोत
कृषि भूमि बेच कर हासिल किए मुनाफे का ब्योरा
स्काइलाइट के निदेशकों की संपत्ति की जानकारी
स्काइलाइट से संबंधित पक्षों का ब्योरा
स्काइलाइट की सहयोगी कंपनियों की जानकारी

जमीन का मामला
वाड्रा की कंपनी की हरियाणा के मानेसर में 3.53 एकड़ और राजस्थान के बीकानेर में 470 एकड़ जमीन है।

वाड्रा के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। मोदी सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सरकारी विभाग का दुरुपयोग करती है।- कांग्रेस

यह सामान्य प्रशासनिक कदम है। जहां भी कंपनियां भारी मुनाफा कमाती हैं, वहां टैक्स विभाग के ऐसे नोटिस आते ही हैं।- भाजपा