4 महीने में मोदी की इस योजना ने हासिल किया लक्ष्य
देश के हर परिवार को कम से कम एक बैंक खाता मुहैया कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत चार महीने में करीब 10 करोड़ खाते खोले गए हैं।
इसी अवधि में गोवा, केरल, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश के साथ-साथ चंडीगढ़, पुड्डुचेरी और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता खुल गया है।
वित्त मंत्रालय के सात माह के कामकाज के बारे में जारी दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 28 अगस्त 2014 को बैंक खाता खोलने की योजना शुरू की थी।
जन-धन योजना का कमाल
वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के तहत 26 जनवरी 2015 तक साढ़े सात करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य था। हकीकत यह है कि 23 दिसंबर, 2014 तक इस योजना के तहत 9.91 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने किसान विकास पत्र को फिर से जारी करने का भी जिक्र किया है।
मंत्रालय ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को नियमित पेंशन उपलब्ध कराने के लिए वृद्धा पेंशन बीमा योजना को नए कलेवर में पेश किया है।
अगले स्वतंत्रता दिवस से पहले तक लोगों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इसे लागू करने की जिम्मेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम को दी गई है। वित्त मंत्रालय ने काले धन पर विशेष जांच दल के गठन को भी अपनी उपलब्धि बताई है।
