जानिए, बजट से आपको क्या फायदा हुआ?
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2. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना पर जोर दिया जाएगा।
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14389 करोड़ मुहैया कराए जाएंगे।
4. 9 हवाई अड्डों पर दी जाएगी वीजा ऑन एराइवल की सुविधा।
5. 2019 तक सभी परिवारों के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा।
गांवों के लिए ग्राम ज्योति योजना
7. 4 नए एम्स बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
8. बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई लागू किया जाएगा।
9. 12 और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी जाएगी।
10. सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ दिए जाएंगे।
5 नए आईआईटी और आईआईएम खोलेंगे
12. हर राज्य में एम्स का प्रस्ताव रखा गया है।
13. स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
14. 5 नए आईआईटी और आईआईएम बनाने का प्रावधान है।
15. डिजिटल इंडिया के नाम के नए प्रोग्राम की घोषणा की जाएगी।
सस्ते घरों के लिए 4000 करोड़
17. ग्रामीणों उद्योगों के लिए 100 करोड़ रुपए।
18. सस्ते घरों के लिए 4000 करोड़ रुपए।
19. कृषि लोन के लिए 8 लाख करोड़ रुपए।
20. मदरसों के आधुनिकी करण के लिए 100 करोड़ रुपए।
21. आंध्र और राजस्थान में कृषि यूनिवर्सिटी खुलेगी।
स्मार्ट सिटी का निर्माण
21. आंध्र और राजस्थान में कृषि यूनिवर्सिटी खुलेगी।
22. राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 4000 करोड़
23. प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के लिए 500 करोड़
24. FTI पुणे और कोलकाता को राष्ट्रीय दर्जा।
25. स्मार्ट सिटी का निर्माण और उसमें FDI का प्रावधान।
किसानों के लिए कर्ज आसान
27. सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28 हजार करोड़।
28. लखनऊ और अहमदाबाद में पीपीपी के जरिए मेट्रो चलाई जाएगी।
29. स्टोरेज के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान
30. खेती के लिए किसान टीवी शुरू किया जाएगा।
कोयला उत्पाद को बढ़ाया जाएगा
32. हाइवे विकास के लिए 37 हजार करोड़ का प्रावधान।
33. 8500 किमी के हाइवे का विकास किया जाएगा।
34. थर्मल पावर की नई तकनीक के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
35. कोयला उत्पाद को बढ़ाया जाएगा।
सौर ऊर्जा योजना पर काम
37. अमृतसर-कोलकाता हाइवे कॉरिडोर में स्मार्ट सिटी का निर्माण
38. अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा योजना पर काम।
39. खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाएगा।
40. खनन में राज्य सरकारों की रॉयल्टी बढ़ेगी।