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आईएएस की मौत पर सुलग रहा कर्नाटक, सरकार बेपरवाह

Fri, 20 Mar 2015 08:00 AM IST
Updated Fri, 20 Mar 2015 08:00 AM IST
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IAS suicide in karnataka, govt denied CBI enquiry

कर्नाटक में आईएएस अधिकारी डीके रवि की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में बृहस्पतिवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले की सीबीआई जांच के लिए तैयार है।

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अगर राज्य सरकार इस आशय की सिफारिश भेजेगी तो केंद्र सरकार तत्काल इसे स्वीकार करेगी। लेकिन, बंगलूरू में कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह मामले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश नहीं करेगी।
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सीबीआई जांच कराने की विपक्ष की मांग पर राज्य के गृह मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि सदन में सरकार ने जो फैसला लिया था उस पर वह कायम है। गौरतलब है कि सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी भाजपा और जद (एस) पिछले तीन दिनों से विधानसभा नहीं चलने दे रही है।
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इस मुद्दे पर लोकसभा में विवाद के बीच राजनाथ ने कहा कि सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने भी उनसे मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आईएएस एसोसिएशन ने भी मामले में गहरी चिंता व्यक्त की है। इससे पहले शून्यकाल के दौरान भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर इस मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया।

भाजपा ने लगाया राज्य सरकार पर मामला दबाने का आरोप

IAS suicide in karnataka, govt denied CBI enquiry

कांग्रेस का कहना था कि चूंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए इस मामले को सदन में उठाने की अनुमति न दी जाए। शून्यकाल में भाजपा के प्रहलाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक सरकार आईएएस अधिकारी की मौत के मामले में उदासीनता बरत रही है।

राज्य में इस मामले की जांच के लिए जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दिवंगत आईएएस के माता-पिता भी सीबीआई जांच की मांग करते हुए अनशन पर बैठे हैं। समूचा विपक्ष और राज्य की जनता भी बीते दो दिनों से सीबीआई जांच की मांग कर रही है।

जोशी ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों में रवि के तनाव में होने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद सीबीआई जांच के लिए हामी न भरना साबित करता है कि राज्य सरकार पूरे मामले में लीपापोती कर रही है।

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