जयललिता की लोकप्रियता का राज: खाना, नमक, पानी सबकुछ अम्मा के नाम

अम्मा की कैंटीन। ये योजना सन् 2013 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लोगों को 1 रुपए से 5 रुपए तक में खाने की बेहतर उपलब्धता होती है।

अम्मा कैंटीन पर रोद लगभग ढाई लाख लोग खाना खाने आते हैं। लोकसभा में उनकी पार्टी के शानदार जीत के बाद उन्होंने 360 और अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया था।

इस कैंटीन की तारीफ विदेशों से आए डेलीगेट्स भी कर चुके हैं। पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 201 और नए अम्मा कैंटीन का उद्घाटन विडियो कांफ्रेंस के जरिए किया है।

जयललिता राज्य की जनता को नमक की सुविधा भी उपलब्ध कराने की पहल की थी। सन् 2014 में उन्होंने अम्मा नमक की शुरूआत की।

अम्मा नमक बाजार से आधे दाम पर बिकता है और इसकी 3 किस्में बाजार में उपलब्ध हैं। जिसमें डबल फोर्टिफाइड, रिफाइंड फ्री फ्लो आयोडाइज्ड और लो सोडियम नमक शामिल है।

राजनैतिक विशेषज्ञ इसे एक समतावादी या भेदभावरहित व्यवस्था स्थापित करने के लिए कदम मानते हैं। जयललिता का मानना रहा है कि राज्य लोगों की सेवा भी करे और उनकी कमाई भी हो।

जयललिता ने राज्य के लोगों को साफ और सस्ता पानी उपलब्ध कराने के लिए अम्मा मिनरल वॉटर योजना की शुरुआत की। यह योजना साल 2013 में लॉंच की गई। जिसमें लोगो को 10 रुपए में 1 लीटर पानी मिलता है।

मिनरल वॉटर के लिए प्लांट राज्य परिवहन निगम की जमीन पर स्थापित किया गया है जो तिरुवल्लुवर में है। जयललिता की योजनाएं केवल खाने पीने के सामानों तक ही नहीं सीमित हैं।

बल्कि वो अपने राज्य के लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए अम्मा फार्मेसी की योजना भी चला रखी है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक दवा पर 10 से 15 प्रतिशत तक की छूट मिलती है। भविष्य में छूट का प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।

जयललिता ने राज्य के लोगो को राहत देने के लिए सस्ते दामों पर सीमेंट भी उपलब्ध करवा रखे हैं। इसे 'अम्मा सीमेंट' कहते हैं। ये योजना इसी साल जनवरी में लॉंच की गई है।

सरकार अपने पास 2 लाख टन सीमेंट का अपने पास रखती है। इसके अंतर्गत लोगों को एक सीमेंट की बोरी 190 रुपए की मिलेगी। सरकार द्वारा तंय किया गया सीमेंट का दाम बाजार से आधे पर होता है।

जयललिता ने लोगों को रोजगार देने के लिए 'अम्मा स्कीम' चला रखी है। इसके तहत गांव के लोगों को रोजगार की गारंटी दी गई है। जयललिता के समर्थक उन्हें 'अम्मा' के नाम से बुलाते हैं। इसीलिए उनके नाम से इन उत्पादों की बिक्री के कदम उठाए जा रहे हैं। जिससे राज्य के लोगों को लाभ मिल सके।