बर्खास्त होगी हरियाणा की हुड्डा सरकार!
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हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (एचएसजीपीसी) के गठन के फैसले से पीछे नहीं हटते हैं तो केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ प्रेसिडेंशियल रिफरेंस यानी राष्ट्रपति संदर्भ लाने का कदम उठा सकती है।
इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर राय मांग सकते हैं। कानून मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को यह राय भी भेजी है कि अगर राज्य सरकार विधानसभा में पारित हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन बिल पर अड़ी रही तो हुड्डा सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक देश भर के गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (एसजीपीसी) का गठन केंद्र में कानून बना कर किया गया था।
लिहाजा इसमें कोई भी बदलाव केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के दखल के बिना नहीं किया जा सकता। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव पर नजर टिकाए कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुड्डा ने हरियाणा के लिए अलग प्रबंधन कमेटी के गठन का कानूनी रास्ता अख्तियार किया है।
और गरमाएगी केंद्र व राज्य की राजनीति
उधर, अगले महीने रिटायर हो रहे राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया गृह मंत्रालय के बिल को निरस्त करने के अनुरोध पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। गौरतलब है कि कांग्रेस के नजदीकी माने जाने वाले राज्यपालों को एक-एक कर हटा रही एनडीए सरकार ने पहाड़िया को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है क्योंकि उनका कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। सरकारी हलकों में चर्चा है कि इस हालात से केंद्र और राज्य की राजनीति और गरमाएगी।
इस हालात से निबटने के लिए गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से राय मांगी थी। कानून मंत्रालय ने सरकार को तीन राय भेजी है। उनमें पहली राय यह है कि किसी तरह राज्यपाल को इस बिल को निरस्त करने के लिए मनाया जाए। अगर रास्ता नहीं निकलता है तो केंद्र सरकार प्रेसिडेंशियल रिफरेंस का विकल्प अपनाए।
इससे भी बात न बने तो राज्य सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि एचएसजीपीसी का तीखा विरोध कर रहे पंजाब के अकाली दल का एसजीपीसी पर पूरा दबदबा है। अकाली दल भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए का सबसे भरोसेमंद घटक है।
