राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के मामले पर होगी सर्वदलीय बैठक!
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के मामले पर सरकार जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। सरकार की मंशा मामले पर विपक्षी दलों को साधे रखने की है।
सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विशेषज्ञों से बातचीत में लगे हैं। न्यायालय का फैसला आने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देर शाम विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के साथ लंबी चर्चा की।
बताया जा रहा है कि विशेषज्ञों की राय जानने के बाद कोई भी कदम बढ़ाने से पहले सरकार मामले में सियासी दलों की राय जरूर लेगी। इस प्रयास में सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाया जा सकता है।
आयोग असंवैधानिक:कोर्ट
शुक्रवार को एक अहम फैसले देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दिया था।
न्यायालय के इस फैसले पर सियासी दलों के बीच आपसी विचार विमर्श के लिए केंद्र सरकार की ओर से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि इस संवेदनशील क्षण में सरकार कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहती है। जिससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव कि स्थिति दिखाई पड़े।
न्यायालय का फैसला आने के बाद से ही सरकार के रणनीतिकार मामले पर जुट गए हैं।
