राजमार्ग के निर्माण में आएगी तेजी, नए मॉडल को मंजूरी
राष्ट्रीय राजमार्ग -एनएच- का निर्माण तेजी से हो सके, इसके लिए सरकार ने इस क्षेत्र में हाइब्रिड एन्युटी-सुनिश्चित वार्षिक भुगतान- के एक नए मिले जुले मॉडल को मंजूरी दी है।
इससे न सिर्फ राजमार्ग की परियोजनाओं को गति मिलेगी बल्कि सरकारी निजी भागीदारी -पीपीपी- फार्मूले के तहत भी ज्यादा डेवलपर आकर्षित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की हुई बैठक में इस आशय के एक प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मिश्रित एन्युटी मॉडल को मंजूरी दी है। इस मॉडल के तहत किसी परियोजना को लागू कर रहे डेवलपर को लागत का 40 फीसदी हिस्सा सरकार की तरफ से मिलेगा। शेष राशि का इंतजाम डेवलपर को करना होगा।
गडकरी का लक्ष्य रोज बने 100 किलोमीटर सड़क
उन्होंने बताया कि ऐसी परियोजनाओं के लिए, जो बीओटी-टोल के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गई हैं, उनमें इस मॉडल पर काम हो सकता है।
इससे सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से ही ज्यादा सड़कें बनायी जा सकेंगी। मंत्रालय से जारी एक बयान के मुताबिक इस मंजूरी का मुख्य उद्देश्य काम की डिलिवरी के लिए और अधिक मॉडल के जरिए देश में राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाना है।
बयान में कहा गया कि सड़क संपर्क बढ़ने से पूरे देश में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हर रोज 100 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य तय कर इस दिशा में काम कर रहे हैं।
