स्मार्ट सिटी की लिस्ट जारी, 98 शहरों का नाम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप स्मार्ट सिटी योजना के लिए सरकार ने 100 में से 98 स्मार्ट सिटी के नामों की सूची जारी कर दी है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि दो स्मार्ट सिटी के नाम की घोषणा बाद में की जाएगी।
यह शहर जम्मू-कश्मीर से होंगे। इस सूची में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 13 शहरों को जगह दी गयी है। इसके बाद 12 शहरों के साथ तमिलनाडू, 10 शहरों के साथ महाराष्ट्र, सात शहरों के साथ मध्यप्रदेश, वहीं छह-छह शहरों के साथ गुजरात और कर्नाटका हैं। साथ ही बिहार और आंध्र प्रदेश के तीन-तीन शहरों को चुना गया है।
एक साल से ज्यादा होने के बाद भी इस पर आगे काम न होने से पीएमओ ने नाराजगी दिखायी थी। इस पर शहरी विकास मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।
क्या है स्मार्टसिटी
सरकार की कल्पना में स्मार्ट सिटी ऐसी होगी जहां जनता को सभी सुविधाएं अधिकतम 30 मिनट के अंदर मिल जाए। जनता की जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का जमकर इस्तेमाल किया जाएगा।
वहीं शहर को रोजगारपरक बनाने की कल्पना भी की गई है। इस योजना में सरकार करीब 96,000 करोड़ रुपए खर्च किए करेगी। पहले चरण में 20 स्मार्ट सिटी और दूसरे चरण में 80 स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जाएगा।
स्मार्ट सिटी का निर्माण स्पेशल पपर्स व्हीकल के तहत होगा। स्मार्ट सिटी के निर्माण में राज्य और अर्बन अथारिटी की हिस्सेदारी 50–50 फीसदी होगी। सरकार इसमें निजी क्षेत्र को भी ला सकती है। सिटी कंपिटीशन चैलेज के बाद राज्यों की लिस्ट जारी की गई है।
ये शहर बनेंगे स्मार्ट
चंडीगढ— चंडीगढ़
दिल्ली— नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल
गुजरात— गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, दाहोद
हरियाणा— करनाल और फरीदाबाद
हिमाचल प्रदेश— धर्मशाला
झारखंड— रांची
मध्यप्रदेश— भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन
महाराष्ट्— नवी मुंबई, नाशिक, थाणे, ग्रेटर मुंबई, अमरावती, सोलापुर, नागपुर
पंजाब— लुधियाना, जलांधर, अमृतसर
उत्तरप्रदेश— कुल 13— मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद,
लखनउ, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, रामपुर
नोट— मेरठ और रायबरेली में से एक, केंद्र सरकार राज्य सरकार से किसी एक नाम का लिखित
प्रस्ताव चाहती है
उत्तराखंड— देहरादून
पश्चिम बंगाल— न्यू टाउन कोलकाता, बिधाननगर, दुर्गापुर, हल्दिया
राजस्थान— जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर
नोट— जम्मू कश्मीर को एक मिलना है, राज्य सरकार ने समय मांगा है
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