सरकार ने तत्काल प्रभाव से 700 पोर्न वेबसाइट्स से बैन हटाया
पोर्न वेबसाइट्स पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ पूरे देश में उठ रहे आवाज के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से 700 पोर्न वेबसाइट्स पर से प्रतिबंध हटा लिया है। सरकार ने जिन वेबसाइटों पर से प्रतिबंध हटाया है उनमें किसी तरह का पोर्नोग्राफी नहीं पाया गया है।
गौरतलब है कि रविवार को सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने को कहा था जिसके बाद करीब 800 से अधिक पोर्न वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध के बाद सोशल मीडिया में इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी थी।
Govt reviews order blocking 857 websites; lifts ban from websites which do not contain pornographic material.
— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2015लोगों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करार दिया। इसके बाद धीरे धीरे यह मामला और गर्माता गया और लोगों का गुस्सा किसी ने किसी माध्यम से बाहर आता गया। राजनेताओं से लेकर फिल्मी सितारों ने भी पोर्न वेबसाइट पर लगे प्रतिबंध को गलत ठहराया।
बैकफूट पर सरकार
आपको बता दें कि इससे पहले पोर्न वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा चुका था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए ठुकरा दिया था यह संविधान के अनुच्छेद 21 (निजी स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन होगा।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तु ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताते हुए गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी थी। उनका कहना था कि अगर पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंद लगाने का आदेश जारी कर दिया जाता है और कोई व्यक्ति अदालत में आकर यह कहता है कि 'मैं बालिग हूं और मैं घर की चारदिवारी के भीतर इसे देख सकता हूं' तो अदालत क्या करेगी?
मुख्य न्यायाधीश के आदेश जारी करने से इंकार करने के बाद केंद्र सरकार ने इन वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के बेड़ा उठाते हुए करीब 800 से ज्यादा पोर्न वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार के इस कदम का जोरदार विरोध हुआ जिसके बाद मंगलवार को 700 पोर्न वेबसाइट्स पर से प्रतिबंध हटा लिया गया।
