मोदी के इस वादे के लिए सरकार ने लगाया जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से देश के सभी सरकारी स्कूलों में शौचालय की सुविधा मुहैया कराने का वादा किया था।
सरकार ने पीएम के इस वादे को पूरा करने के लिए जोर लगा दिया है। सरकार ने बिना शौचालय वाले स्कूलों का आंकड़ा जुटा लिया है। इन स्कूलों में शौचालय बनाने की जिम्मेदारी कारपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र को सौंप दी गई है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक देश में 2013-14 में 2,03,318 स्कूलों में शौचालय नहीं थे। इनमें से 1,58,503 स्कूलों में शौचालयों का निर्माण कारपोरेट क्षेत्र करेगा।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत 73,746 स्कूलों और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के तहत 2477 स्कूलों में शौचालय बनाने का काम सरकार की ओर से कराया जाएगा। जिन स्कूलों में शौचालय बनाने की तैयारी है उनकी संख्या वर्ष 2013-14 के बिना शौचालय वाले स्कूलों से ज्यादा है, क्योंकि इनमें वर्ष 2014-15 में बने स्कूल भी शामिल हैं।
सभी स्कूलों में शौचालय बनाने पर तेजी
उधर, सरकार ने बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के बेहद कम स्कूलों को गोद लिया गया है। प्रदेश के सिर्फ 3979 प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के महज छह स्कूलों को गोद लिया गया है।
इस बारे में मंत्रालय का कहना है कि राज्य के ज्यादातर स्कूलों में शौचालय बनाने का काम कारपोरेट क्षेत्र को सौंपा गया है, लेकिन मंत्रालय के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने जिन स्कूलों को गोद लिया है उनमें मध्य प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल के स्कूल अधिक हैं।
इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के 7305, उत्तराखंड के 306, हिमाचल प्रदेश के 125, हरियाणा के 615, पंजाब के 951 और दिल्ली के 260 स्कूलों में भी शौचालय बनाने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा।
