अब ये होगा मोदी सरकार का अगला एजेंडा
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
संसद के शीतकालीन सत्र के बाद मोदी सरकार अल्पसंख्यकों से जुड़ी परियोजनाओं को चुस्त दुरुस्त करने जा रही है।
इसके लिए अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जिम्मेदारी संभाली है। नकवी इस वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के संदर्भ में समुदाय से जुड़ी चुनिंदा हस्तियों और संस्थानों से सीधा संपर्क साधेंगे। उद्देश्य वर्तमान योजनाओं में सलाह के अनुरूप परिवर्तन और जरूरत पड़ने पर नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है।
यूपीए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जमीनी हकीकत पर एक महीने के अंदर रिपोर्ट तलब की गई है। मंत्रालय अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी योजनाओं के मद में धन लेने वाले संगठनों, संस्थानों की भी विस्तृत जांच करा रहा है।
राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की पहल
नकवी ने साफ कहा है कि जमीनी जांच में योजनाओं को ठीक से लागू न करने वाले सभी संस्थानों के खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि ऐसे संस्थानों को काली सूची में भी डाल दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि एनडीए सरकार पिछली सरकार की परियोजना बंद करेगी।
अमर उजाला से बातचीत में नकवी ने कहा कि इस क्रम में हम इस वर्ग के सभी स्तर के प्रतिनिधियों से जानना चाहेंगे कि वे सरकार से किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं। जरूरी पड़ने पर वर्तमान में चल रही योजनाओं को लागू करने के तरीके में बदलाव लाया जाएगा। नई योजनाएं शुरू करने की दिशा में भी यह एक पहल होगी।
उन्होंने कहा कि अगर जमीन पर योजनाएं नहीं उतरी हैं तो हम इसकी व्यवस्था करेंगे। जिम्मेदार संस्थानों, अधिकारियों को दंडित भी करेंगे।
