सरकार ने साधे एक तीर से कई निशाने

शीतकालीन सत्र बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सभी दलों के चीफ ने सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए सहयोग देने का पूरा भरोसा दिया है। 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कुल 26 बैठकें होंगी, इसमें से चार बैठकें तो सांसदों के निजी विधेयकों के लिए हैं। इस तरह सरकारी कामकाज के लिए सरकार के पास मात्र 22 दिन रहेंगे, जबकि संसद में कुल 102 बिल लंबित हैं। इसमें भी रिटेल में एफडीआई समेत विभिन्न मुद्दों पर संसद में हंगामा होने की आशंका है।

बहरहाल, इस सत्र में सरकार 25 विधेयक पारित कराने के लिए पेश करेगी, जबकि 10 नए बिल भी पेश होंगे। एक वित्त संबंधी विधेयक भी सूची में दर्ज है। कमलनाथ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण व खाद्य सुरक्षा बिल सरकार की प्राथमिकता में हैं। इनके अलावा सरकार ने लोकपाल, कंपनी विधेयक, पेंशन, नागरिकता संशोधन, बीमा, कृषि-जैव सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के चार बिल भी सूची में रखे हैं। इसी तरह कार्य स्थलों में महिलाओं को यौन शोषण से बचाव से संबंधित विधेयक राज्यसभा में लाने की तैयारी है। लोकसभा में इसे पहले ही हरी झंडी दिखाई जा चुकी है।