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इंटरनेट ट्रैफिक पर सरकार की पैनी नजर
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Sun, 30 Sep 2012 10:56 PM IST
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केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से इंटरनेट ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए सभी तकनीकी उपायों को पुख्ता करने को कहा है। दूरसंचार विभाग ने खासतौर पर देश के सीमावर्ती इलाकों में स्मार्ट फोन के जरिए इस्तेमाल किए जा रहे इंटरनेट सेवा संबंधी इंतजाम दुरुस्त करने की बात की है। साथ ही जम्मू-कश्मीर में वोडाफोन और एयरसेल को अपनी तकनीक में मौजूद खामी को दूर करने का निर्देश दिया है। सरकार की कोशिश ऐसी सुविधा तैयार करने की है जिससे जरूरत पड़ने पर इंटरनेट के इस्तेमाल पर पैनी नजर रखी जा सके।
उच्चपदस्थ सरकारी सूत्रों के मुताबिक असम हिंसा के दौरान बंगलूरू सहित कुछ राज्यों में इंटरनेट के जरिए फैलाए गए अफवाहों की जांच में इन तकनीकों की खामियां सामने आईं है। सुरक्षा एजेंसियों ने देश के संवेदनशील इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्मार्ट फोन और इंटरनेट के जरिए अफवाह फैलने की गंभीर आशंका जताई है।
साथ ही इन पर नजर रखने के लिए तकनीकी उपायों को पुख्ता करने को कहा है। इसी के तहत दूरसंचार विभाग (डीओटी) की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। डीओटी ने इस मामले पर नजर रखने के लिए गृह मंत्रालय को भी विश्वास में लिया है। गृह मंत्रालय निर्देशों के पालन पर अलग से नजर रखेगी।
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डीओटी के एक्सेस सर्विस के निदेशक द्वारा जारी निर्देश में एयरसेल और वोडाफोन को जम्मू-कश्मीर में अपनी तकनीक को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के कहा गया है। संलग्न नोट में कहा गया है कि कश्मीर में दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली बाकी कंपनियों ने नजर रखने के पुख्ता उपाए कर रखे हैं, लेकिन वोडाफोन और एयरसेल की व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। निर्देश में पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी तकनीकों की नए सिरे से समीक्षा करने को कहा गया है।
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उच्चपदस्थ सरकारी सूत्रों के मुताबिक असम हिंसा के दौरान बंगलूरू सहित कुछ राज्यों में इंटरनेट के जरिए फैलाए गए अफवाहों की जांच में इन तकनीकों की खामियां सामने आईं है। सुरक्षा एजेंसियों ने देश के संवेदनशील इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्मार्ट फोन और इंटरनेट के जरिए अफवाह फैलने की गंभीर आशंका जताई है।
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साथ ही इन पर नजर रखने के लिए तकनीकी उपायों को पुख्ता करने को कहा है। इसी के तहत दूरसंचार विभाग (डीओटी) की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। डीओटी ने इस मामले पर नजर रखने के लिए गृह मंत्रालय को भी विश्वास में लिया है। गृह मंत्रालय निर्देशों के पालन पर अलग से नजर रखेगी।
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डीओटी के एक्सेस सर्विस के निदेशक द्वारा जारी निर्देश में एयरसेल और वोडाफोन को जम्मू-कश्मीर में अपनी तकनीक को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के कहा गया है। संलग्न नोट में कहा गया है कि कश्मीर में दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली बाकी कंपनियों ने नजर रखने के पुख्ता उपाए कर रखे हैं, लेकिन वोडाफोन और एयरसेल की व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। निर्देश में पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी तकनीकों की नए सिरे से समीक्षा करने को कहा गया है।