यूपी की मर्जी है, न लागू करे भू-अधिग्रहण कानून: जेटली
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, भूमि अधिग्रहण बिल पास कराना सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। साल 2013 का जो जमीन अधिग्रहण कानून है वह ग्रामीण इलाकों के विकास में बड़ा बाधक है। यह कानून राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि यूपी नहीं चाहता तो वह इसे न लागू करे।
शनिवार को बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि विकास के लिए जमीन चाहिए मगर 2013 का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। यह कानून पूरी तरह से अव्यवहारिक है। लिहाजा हम इसे बदलना चाहते हैं और विपक्ष अपने निहित स्वार्थ में अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। इस पर सरकार विपक्ष से बातचीत के लिए तैयार है।
स्टिंग पालिटिक्स अच्छी बात नहीं
आम आदमी पार्टी के ताजा स्टिंग के बाबत पूछे गए सवाल पर जेटली ने कहा कि ऐसे स्टिंग पालिटिक्स अच्छी बात नहीं है। बड़ी उम्मीद और अपेक्षा के साथ दिल्ली में सरकार बनी है। आम आदमी पार्टी को जनता से किए सारे वादे पूरे करने चाहिए।
काले धन पर अप्रैल से नया कानून
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि काले धन को लेकर मोदी सरकार ने काफी काम किया है। 31 मार्च तक सभी ऐसे खातों का ब्योरा मिल जाएगा। 77 खाताधारकों पर आपराधिक मुकदमे की तैयारी है। विदेशों में पैसा जमा करने वालों को सरकार दंडित भी करेगी और उन पर जुर्माना भी लगाएगी।
