खुलासा: PMO तक पहुंचने से पहले ही लीक होती थीं फाइलें

मंत्रालयों से लीक होने वाले दस्तावेजों में सैकड़ों दस्तावेज ऐसे भी हैं जिनमें संसद की ओर से बनाई गई समितियों के जरूरी बड़े अधिकारियों जैसे उप-सचिव, संयुक्त-सचिव और सचिव तक के दस्तखत हो चुके थे। इसके अलावा कुछ फाइलों में तो मंत्रियों तक के साइन हो चुके थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सब मामले से पता चलता है कि प्राइवेट कंपनियों को सरकार की बैठकों और प्रस्तावों, यहां तक की सरकार की रोज की कार्यवाही तक की जानकारी होती थी।

अभी तक जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं उनमें हाईड्रोकार्बन प्रोडक्‍शन पर सीएजी रिपोर्ट, तेल कंपनियों के लिए ओपन लाइसेंसिंग नीति पर मंत्रालय की रिपोर्ट, लोक लेख समिति की रिपोर्ट्स, कोयला खदानों की नीलामी से संबंधित कागजात और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मामलों पर सरकार के प्रोजेक्ट और यहां तक की जांच एजेंसियों से मंत्रालय तक पहुंचने वाली रिपोर्टें भी शामिल हैं।

दस्तावेज लीक मामले में आरोपियों के कब्जे से जो कागजात बरामद हुए हैं उनसे पता चला है कि सरकार की ओर से एक-एक कंपनी को दिए जा रहे कामों और नई बनने जा रही कंपनियों की योजनाएं भी लीक हो चुकी हैं।

तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में बनने जा रही ऑयल रिफाइनरी और विचाराधीन अहमदाबाद से सूरत के लिए नेचुरल गैस पैपलाइन प्रोजेक्ट के लीक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, ये तमाम दस्तावेज प्राइवेट लोगों के कब्जे से बरामद हुए तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा और तमाम प्रोजेक्‍टों के भविष्य पर चिंताजनक है। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताया है कि राष्‍ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान रखकर केस तैयार किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।

जांच अध‌िकारियों ने मीडिया को जानकारी दी है कि आरोपियों के कब्जे से कागजात से भरे कई जूट के थैले बरामद किए गए हैं इन दस्तावेजों की भी अभी जांच की जा रही है।