'आपराधिक मामलों में फंसे नेताओं की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में हो'

राजनेताओं के खिलाफ बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में होनी चाहिए ताकि छह माह के भीतर फैसला सुनाया जा सके। इसके लिए कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर सभी पार्टियों में आम सहमति बननी चाहिए क्योंकि यह किसी एक पार्टी या नेता से संबंधित नहीं है। पूर्व व वर्तमान सांसदों-विधायकों से लेकर पार्षदों तक को इसके दायरे में रखना चाहिए। इस कदम से संसदीय लोकतंत्र व नेताओं को लेकर हो रही नकारात्मक बातों को रोका जा सकेगा।